केम (ता. करमाळा) | प्रतिनिधी
केम मंडळातील प्रशासन पूर्णपणे कोलमडल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले असून, मंडळ अधिकाऱ्याच्या सततच्या गैरहजेरीमुळे केमसह कंदर, सातोली, वडशिवणे, मलवडी, घोटी, पाथुर्डी व वरकुटे अशा 8 गावांतील महसूल व सामाजिक न्यायाशी संबंधित अत्यावश्यक कामे ठप्प झाली आहेत. विशेष म्हणजे, संबंधित अधिकाऱ्याने यापूर्वीच सलग 1 महिन्याची रजा घेतली असताना, चार्ज स्वीकारल्यानंतरही पुन्हा गैरहजर राहणे हा प्रकार उघड मनमानी व शासकीय शिस्तीचा भंग असल्याची तीव्र चर्चा आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, मंडळ अधिकाऱ्याला 4 तारखेला अधिकृतपणे चार्ज देण्यात आला, मात्र त्यांनी तो 10 तारखेला स्वीकारला. चार्ज स्वीकारल्यानंतर तत्काळ कामावर हजर राहणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असताना, आज दिनांक 23 उजाडूनही अधिकारी प्रत्यक्ष कामावर उपस्थित नाहीत. परिणामी, संपूर्ण मंडळाचे कामकाज ठप्प होऊन सामान्य नागरिक अक्षरशः वाऱ्यावर सोडले गेले आहेत.
या गैरहजेरीचा सर्वाधिक फटका वृद्ध, अपंग, गरीब व शेतकरी वर्गाला बसत आहे. खरेदी–विक्री व शेतीच्या नोंदी, फेरफार, 7/12 दुरुस्ती, भूमिहीन शेतमजूर चौकशी, रेशन कार्ड व अन्न सुरक्षा योजनेची पडताळणी, तसेच वृद्ध व अपंगांच्या पेन्शन योजनांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. अपंग व वयोवृद्ध नागरिकांना वारंवार कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असून, त्यांना तीव्र मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
जाणकारांच्या मते, चार्ज स्वीकारूनही गैरहजर राहणे हे ‘अनधिकृत अनुपस्थिती’ ठरते, जी महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियमांचे गंभीर उल्लंघन आहे. शिवाय, अन्न सुरक्षा व सामाजिक न्यायाशी संबंधित कामे रखडणे हे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 तसेच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21 (जगण्याचा अधिकार) यांचा थेट भंग ठरू शकते.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, मंडळ अधिकारी गैरहजर असताना पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणूक न होणे हे वरिष्ठ प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. “एक महिना रजा घेतल्यानंतरही अधिकारी मनमानीपणे गैरहजर राहत असतील आणि प्रशासन गप्प बसत असेल, तर हा प्रशासकीय अराजकाचा प्रकार नाही तर काय?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून पर्यायी मंडळ अधिकारी नेमावा, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंग कारवाई करावी, अन्यथा हे प्रकरण सार्वजनिक हिताचा गंभीर मुद्दा बनून न्यायालयीन स्तरावर जाण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून देण्यात येत आहे.
