नागपूर : महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु असताना, करमाळा विधानसभा मतदारसंघातील प्रशासनातील गैरव्यवहार, कामचुकारपणा आणि नागरिकांवरील अन्याय या गंभीर मुद्द्यांवरून आमदार नारायण पाटील यांनी थेट आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करून कसून चौकशीची मागणी त्यांनी विशेषाधिकार समितीकडे केली आहे.
आमदार पाटील यांनी समिती अध्यक्ष आ. नरेंद्र भोंडेकर यांच्याकडे हा प्रस्ताव अधिकृतरीत्या सादर केला असून, ते स्वतःही या विशेषाधिकार समितीचे सदस्य आहेत. समितीमार्फत हा प्रस्ताव विधानसभा सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे.
आमसभेत नागरिकांनी मांडले गंभीर आरोप; आमदारांचा इशारा हवा असतानाही सुधारणा नाही
काही महिन्यांपूर्वी आमदार पाटील यांनी आयोजित केलेल्या आमसभेत नागरिकांनी महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांविरोधात खुलेआम भ्रष्टाचार, कामातील ढिलाई आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सेवांचा उघडपणे होत असलेला गैरवापर याबाबत गंभीर तक्रारी मांडल्या होत्या.
त्या सभेत आमदार पाटील यांनी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या की—
नागरिकांना, विशेषतः शेतकऱ्यांना सन्मानाची वागणूक द्यावी
प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावेत
कामचुकार वृत्ती कायम राहिल्यास हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला जाईल
तरीदेखील परिस्थितीमध्ये बदल न झाल्याने आणि तक्रारी अधिक वाढल्याने आता त्यांनी थेट कठोर पाऊल उचलले आहे.
तहसील कार्यालयातील दिरंगाई, भ्रष्टाचार, आणि प्रलंबित प्रकरणांवरून तीव्र असंतोष
आमदार पाटील यांच्याकडे मागील काही महिन्यांपासून महसूल विभागातील कथित भ्रष्टाचाराबाबत अनेक गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
त्यात प्रमुख मुद्दे असे—
शेतीच्या वादांचे निवारण करण्यात होत असलेली अनावश्यक दिरंगाई
महसुली प्रचलित प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे
अतिवृष्टीतील नुकसानभरपाई देताना शेतकऱ्यांकडून घेतले जाणारे कमिशन
शासकीय कामात नोकरशाही वृत्ती आणि दुर्लक्ष
या सर्व तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्याचा निर्णय आमदार पाटील यांनी घेतला आहे.
प्रशासनात धसका; आणखी अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची शक्यता
करमाळा मतदारसंघातील केवळ महसूल विभाग नव्हे, तर इतरही काही विभागांमध्ये कामातील हलगर्जीपणा आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आमदारांकडे पोहोचल्याचे समजते. त्यामुळे पुढील अधिवेशनात किंवा विशेषाधिकार समितीसमोर अजून काही अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची शक्यता असल्याची चर्चा आहे.
आमदार पाटील यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे करमाळा तालुक्यातील प्रशासनामध्ये चांगलीच खळबळ उडाली असून, अधिकारी वर्गामध्ये प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिक मात्र या पावलांचे स्वागत करत आहेत.
निष्कर्ष
करमाळा तालुक्यातील प्रशासनाची कार्यपद्धती आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर सरकारच्या पातळीवर निर्णायक पाऊल उचलण्याची ही प्रक्रिया असून, हक्कभंग प्रस्तावाच्या चौकशीचे निकाल आगामी दिवसांत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
