करमाळा (जि. सोलापूर) :
करमाळा तालुक्यातील केम येथील रुपांतरीत साठवण तलाव योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची तात्काळ सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी प्रहार संघटनेचे करमाळा तालुका अध्यक्ष संदीप तळेकर व परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. अन्यथा १२ मार्च २०२६ रोजी मुंबई येथील मंत्रालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
सदर योजना सुमारे २ कोटी ९४ लाख रुपयांची असून या कामास महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, संभाजीनगर यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र प्रत्यक्ष काम करताना धरणास आवश्यक असलेले ग्राउटिंग न करता देयके मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. पावसाळ्यात चांगला पाऊस होऊनही तलावात पाणी साठत नसल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा कोणताही लाभ मिळालेला नाही.
या संदर्भात यापूर्वी २२ ऑक्टोबर व १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संबंधित विभागाकडे लेखी तक्रारी देण्यात आल्या होत्या. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कंत्राटदार शिवाजी उत्तरेश्वर तळेकर यांचे देयक रोखण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली होती. आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी (दक्षता व गुणनियंत्रण), पुणे यांच्यामार्फत चौकशीचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र सुमारे ६० दिवस उलटूनही प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी किंवा चौकशी अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही.
१६ डिसेंबर २०२५ रोजी मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे यांनी २४ डिसेंबर रोजी स्थळ पाहणीचे पत्र दिले होते; मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने या प्रकरणात आर्थिक संगनमताचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, ग्रामविकास तथा सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी नागपूर येथे झालेल्या २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात शिवनेरी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तरीही संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्यापपर्यंत कोणतीही ठोस दखल घेतलेली नाही, अशी टीका करण्यात येत आहे.
या प्रकरणात दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी सुहास गायकवाड, मुख्य अभियंता नितीन दुसाने, उपअभियंता चेतन कलशेट्टी (मृद व जलसंधारण विभाग, येरवडा पुणे), तसेच सोलापूरचे कार्यकारी अभियंता राहुल क्षीरसागर यांनी चौकशी न केल्याचा आरोप करण्यात येत असून त्यांच्या भूमिकेचीही विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करून अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा व दोषींवर कारवाई करण्यात यावी; अन्यथा १२ मार्च २०२६ रोजी मुंबई मंत्रालयासमोर जलसंधारण विभाग सचिवांच्या दालनासमोर प्रहार संघटनेच्या वतीने महिला मोर्चा तसेच जागरण-गोंधळ आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती शहराध्यक्ष अजित भाऊ कुलकर्णी, तालुका अध्यक्ष संदीप तळेकर व संबंधित शेतकरी बांधवांनी दिली आहे.
